ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ’ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਸ ‘ਕਾਲੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ’ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ‘ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ’ ਕਾਰਨ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ