ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ

• ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
• ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ
ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਹਿਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ- ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 97 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਪਾਏ ਅੜਿੱਕੇ ਲਈ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ(ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ’ਜ਼ ਸਣੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।’’
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਅਤਿਵਾਦ’ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਘੇੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਜਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ’ (ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’(ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿਲਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ...ਸਾਡੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਡੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ- ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ- ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 158 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਕੌਮਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਫੁਲ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ।’’ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ...ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ?’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਐੱਨਐੱਸਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਸਤਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਏ, ‘ਰਾਅ’ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਈਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਏ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਕੈੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਿਲਤੀ ਹੈਂ....

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ...ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਿਲਤੀ ਹੈਂ...ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਸਾ ਹੈ...ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ...ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਇਟਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੇਢ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਦਿਲ/ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਟਲੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।’’

ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੇੇਠਲਾ ਸਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀਏਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67 ਸਾਲ ਤੇ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਬਿੱਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ‘ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਤੇ ਜੱਲਾਦ’ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ

ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਬਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ‘ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਤੇ ਜੱਲਾਦ’ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਨਐੱਸ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ ਐੱਫਆਈਆਰ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ... ਜੱਜ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ...ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸੱਤ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ...ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 120 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ‘ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਭੱਜੇ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।