ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੇਤੀ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

* ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2024 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਕਆਊਟ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕਮਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਈ ਸਕਰੈਪਰਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2024’ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2024’ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਛੇਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੌਕੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਣ।