ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ

ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਲ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰੇਖਾ ਉਲੰਘ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਸੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਸਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ’ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਕੂਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਸਰਸ ’ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇ। ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।