ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ

* ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
* ਪੀੜਤ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ’ਚ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ 2019 ’ਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਘਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ‘ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਥੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌੜਾਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਭਟਨਾਗਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਲਖਨਊ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2019 ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸ਼ਰਵੇਂਦਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਐੱਲਐੱਮਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਐੱਲਐੱਮਵੀ) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਐੱਲਐੱਮਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਐੱਮਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 1.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਐੱਲਐੱਮਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।