ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ‘ਟਕਰਾਅ’ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਰ ਇਹ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ।’ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ