ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ

ਡਾ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ

ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਉ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਸਰਮਾਇਆ ਤੱਕ ਖਰਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖੋ! ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਕਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਘੱਟ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਨ।
ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾਈ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੋਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆਦਿ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾੳਂੁਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਵਵਿਆਹਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆਦਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!
ਲਾਗਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਸ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਹੀਲੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਸਾਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਪਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 95173-96001