ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਨਣ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ: ਧਨਖੜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ" ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।

ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 145(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਜੱਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ