ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਇਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਓਏ) ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੱਤਿਆਵਰਤ ਕਾਦੀਆਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਓਏ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਈਓਏ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਈਓਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।