ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਠੱਪ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨਜੀਡੀਆਰਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ/ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਲੋਨੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਜੀਡੀਆਰਐੱਸ) ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਓਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਕੋਠੀ, ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਆਦਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਐਕਟ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ,ਟੀਐਸ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।