ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਬਣਾਉਣ) ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਐੱਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ।
ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਹਾਲੇ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।