ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਸਹਾਰੇ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਡੀ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ’ਚ ਇੱਕ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੋਗਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਐੱਸਡੀਐਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਗੂ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਡੀਆਰਓ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।