ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਯੂਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ

08:51 AM May 04, 2024 IST

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਖਾਸੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 6000 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Advertisement

ਕੀ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਜ਼ 4 ਤੇ ਕਲਾਜ਼ ਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਟਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ

ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਟਰੇਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement