ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸੋਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ 4,500 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ 3690 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ 3200 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 1.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।