ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ
ਮਾਲੇਰਕੋਲਾ, 24 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੜਾ ਭੰਨ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਬਿੰਜੋਕੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਪੋਕੀ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨਵੀ, ਚੂਹੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ -2016 ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ-ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 8657 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ 2259 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 46 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।