ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਅਗਸਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।‌ ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।