ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ*

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਰਹੱਸਮਈ ਚੁੱਪ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਨਫੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ, ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਿਰਸ ਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2024 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਉਹ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਗੁਣ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਤਿੰਨ ‘ਆਪ’, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ‘ਆਪ’ ਨੇ 26.02% ਦੇ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 32 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ 42% ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2022 ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 18.56% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 26.3% ਦੇ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 38 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਟੇ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁਣਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰਤ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਆਧਾਰਤ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁਗਤਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫਤਵਾ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40% ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦਲਿਤ, ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਰਗਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ/ਪੇਂਡੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸੰਪਰਕ: 94642-25655