‘ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ 2023 ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243-ਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।