ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

06:01 PM Mar 06, 2024 IST

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਰਈਆ, 6 ਮਾਰਚ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਸੁਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਈਆ, ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਜੱਬੋਵਾਲ, ਕੋਟਲਾ ਬਥੁੰਨਗੜ੍ਹ, ਫੇਰੂਮਾਨ, ਚੀਮਾਂਬਾਠ, ਕੋਟ ਮਹਿਤਾਬ, ਟਾਂਗਰਾ, ਬੱਲ ਸਰਾਏ, ਥੋਥੀਆਂ, ਮਾਲੋਮਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 2024-25 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਈਆ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਛਪਾਲ ਕੌਰ, ਅਰਵਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਈਆ, ਬਬੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਵੰਦਨਾ ਬਿਆਸ, ਮਾਨਕਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਮਾਲ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਈਆ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Advertisement

Advertisement