ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਪ੍ਰਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐਚਬੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਿੰਨ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ, ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਲਈ 40 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਲਈ 35 ਲੱਖ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਫਲੈਟ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਅ 4 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੀਐਚਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ-ਕਮ-ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2008 ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।