ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਚਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੋਧ 8-7 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਵਾਜਬ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ; ਇਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿੰਗ ਇੱਜ਼ੇਦੀਨ ਅਲ-ਕਾਸਮ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਸਾਲੇਹ ਅਲ-ਔਰੂਰੀ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਰੂਤ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਲਬਿਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜੀਬ ਮਿਕਾਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜੁਰਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਬਿਨਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ‘ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ’ ਵਿਚ ਘੜੀਸਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਅਲ-ਔਰੂਰੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸਮਾਈਲ ਹਾਨੀਯੇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਆਗੂ ਹਸਨ ਨਸਰੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯਾਹੀਆ ਸਿਨਵਾਰ ਤੇ ਅਲ-ਔਰੂਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 29 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕੂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੰਗਭੇਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਉਣ ਤੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਹਾਰੇਤ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਐਲਨ ਡੈਰਸ਼ੋਵਿਟਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਗੇਰਾਲਡ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਕ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਡਵਾਈਟ ਡੀ ਆਈਸਨਹੌਵਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਝਟਕੇ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ‘ਤਲਖ਼ ਕਲਾਮੀ’ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ’ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ 181 (ਨਵੰਬਰ 1947) ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ (ਮਈ 1948) ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ, ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਬੀ (ਯਹੂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨ) ਸ਼ਲੋਮ ਜ਼ਵੀ ਡੇਵਿਡੋਵਿਟਜ਼ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਲੌਬੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਪੀਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1949-50 ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਾ ਅੱਪੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸੇਟ (ਸੰਸਦ) ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਯਿਜ਼ਾਰ ਹਰਾਰੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨੈਸੇਟਾਂ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲੜੀਵਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਰਾਰੀ ਮਤੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1958 ਤੋਂ 1992 ਦੌਰਾਨ 11 ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਪੀਰਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡੇਵਿਡ ਬੇਨ-ਗੂਰੀਅਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਉਮਰ ਭਰ’ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ‘ਅਲਾਈਆ’ (ਪਰਵਾਸ) ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਪੀਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੇਨ-ਗੂਰੀਅਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸੂਜ਼ੀ ਨੇਵੋਟ ਨੇ ਬੇਨ-ਗੂਰੀਅਨ ਦੀ ਟੂਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਆ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ।” ਸੂਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਸੰਵਿਧਾਨ, ਤੋਰਾ (ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਬਜ਼ਰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ‘ਵਾਜਬੀਅਤ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਅਣਸੁਲਝੇ ਖੇਤਰ’ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਕੁਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ’ ਨੇ (2 ਜਨਵਰੀ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ “ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਯਾਰੀਵ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ (ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ”। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਨੀ ਗਾਂਟਜ਼ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਏ ਲਈ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ; ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਰਉਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਪੋਸਟ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ “ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਗੁੱਝੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਚਾਲ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਓਸਲੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ, ਉਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ (ਬਾਇਡਨ) ਨੂੰ ‘ਦੋ ਮੁਲਕੀ’ ਹੱਲ ਠੋਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ’ ਲੌਬੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ/ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਯਾਇਰ ਲੈਪਿਡ, ਬੈਨੀ ਗਾਂਟਜ਼, ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਬੈਨੇਟ ਜਾਂ ਯੋਸੀ ਕੋਹੇਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਹੋਰ ਓਸਲੋ’ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੋ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
*ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ।