ਵਡੇਰੇ ਬੈੈਂਚ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹੁਕਮ ਦੇੇਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਡੇੇੇਰੇ ਬੈਂਚ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਛੇ-ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਨੌਂ-ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2016 ਨਬਾਮ ਰੇਬੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘...ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 22 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ...ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਕਾਊਂਸਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ। ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। -ਪੀਟੀਆਈ