ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੁੜ-ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੀਤੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 16 ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।