ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ/ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ