ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 1998 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਵਿਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 105 ਦੀ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 105 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 1998 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 1998 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ