ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 22 ਅਗਸਤ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਲਟਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।