ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

* ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਦਅਮਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ’ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਤੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।’
ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਸੜਕ, ਗਲੀ, ਫੁਟਪਾਥ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀਆਂ ਸੱਤਰਾਂ

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ‘‘ਅਪਨਾ ਘਰ ਹੋ, ਅਪਨਾ ਆਂਗਨ ਹੋ, ਇਸ ਖ਼ਵਾਬ ਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਦਿਲ ਕੀ ਯੇ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਘਰ ਕਾ ਸਪਨਾ ਕਭੀ ਨਾ ਛੂਟੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਲਖਨਊ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ, ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਲਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

* ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
* ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ
* ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ
* ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
* ਜਨਤਕ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ