ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ (ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼) ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਢਾਹੁਣਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ/ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ... ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆਗਾਮੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ‘ਚਪੇੜ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।