ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 1972 ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ੲਿਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਰ ਛਿੱਬੜ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।