ਚੋਣਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਵੀਐੱਮ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ) ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੇਏ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਥਾਂ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।’’ ਪਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?’’ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਐੱਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹਾਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਹਿੰਮ: ਖੜਗੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਕਸ਼ਕ ਅਭਿਆਨ’ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ’ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐੱਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਿਉ। ਸਾਨੂੰ ਈਵੀਐੱਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਰਾਹੁਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦ ਹੱਦ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।