ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਮ-ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ (ਐੱਨਜੇਡੀਜੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੇਡੀਜੀ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ