ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1995 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ।’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 16 ਹੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2007 ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-72 ਤਹਿਤ ਇਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ