ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

* ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਐੱਲਐੱਫਪੀ) ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਘੜੀਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਘੜੀਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹ ੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਐੱਲਐੱਫਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2013 ’ਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ