ਪੋਨਮੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੇ ਪੋਨਮੁੜੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੋਨਮੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੋਨਮੁੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਨਮੁੜੀ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਲਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ