ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਨੂੰ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਜੀਈਏਸੀ) ਦੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ‘ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11’ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੀਈਏਸੀ ਜੀਐੱਮ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕਮੱਤ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੀਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਰੁਣ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਜੀਨ ਕੈਂਪੇਨ’ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। -ਪੀਟੀਆਈ