ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਕਤੂੁਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ।’ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਕੋਰਟਰੂਮ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ‘ਖ਼ੁਦ’ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਨ ਰੇ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਖਪਾਤ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਤੇ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ...ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ।’’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸੁਕੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ