ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਖਣਿਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੌਇਲਟੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਸੰਪੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਪਰੈਲ 2005 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਖਣਿਜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੌਇਲਟੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ) ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ