ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 28 ਮਈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੱਸੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਾਮਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ, ਝੰਡੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਸਟਿੱਕਰ, ਬਿੱਲੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘਰਾਂ-ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਝੰਡੇ-ਝੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਵੀ ਘੱਟ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਬਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੈਜ-ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਈ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।