For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਦਰਾਮਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

06:20 AM Oct 31, 2024 IST
ਦਰਾਮਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
Advertisement

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਏਐੱਲ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (ਜੀਈ) ’ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ ਮਾਰਕ-1ਏ ਜੈੱਟਾਂ ਲਈ ਏਅਰੋ ਇੰਜਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਅਰੋ ਇੰਜਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਚਏਐੱਲ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੇਜਸ ਜੈੱਟ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੇਗੀ ਜਦਕਿ ਟੀਚਾ 18 ਜੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਚਏਐੱਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਜੀਈ ਨੇ ਤੇਜਸ ਜੈੱਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 99 ਐਫ404 ਇੰਜਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 71.60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਸਕੁਐਡਰਨਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 42 ਸਕੁਐਡਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀਈ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ; ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਲਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਦਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਫਾਰ ਦਿ ਵਰਲਡ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Author Image

Advertisement