ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ

ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ*

'ਅੰਡੇ ਦੀ ਬੰਧਨ’ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਐੱਗ ਬਾਊਂਡ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁਰਗੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅੰਡੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈੜ ’ਚ ਹੀ ਪੈੜ ਧਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵਾਜਬ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 64(3) ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 30 ਨਬੰਵਰ 2023 ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 196 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨਿਆ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ 16 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 5 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। 2017 ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 0.65% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021-22 ਵੀ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਉਲਟਾ -0.89% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ 2024 ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2023 ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ 6.44% ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2022-23 ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4149 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 9961 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੁਲ 14110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 88.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਨਾਫਾ 1558 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.29 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 3574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਘਾਟੇ 6978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4072 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੁਲ 5420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11% ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ 5420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 8.29 ਗੁਣਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੈਗੁੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 11% ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5% ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.29 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.71 ਗੁਣਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 19-21 ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪਰ 2 ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹੈ; ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟਿਆਂ (Gap) ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 133.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ 643.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ-ਸੌਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿਲ ਉਤਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਤਕਰੀਬਨ 21910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ 29600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ (48467 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 61% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 22009 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15669 ਕਰੋੜ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਲੀਏ (86500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ -ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਚੁਕਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 30%। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ (51400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ (86500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5% ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 125% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

*ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ
ਸੰਪਰਕ: 94174-28643