ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ*

ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਟਮਾਡਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਐੱਨਐੱਲਡੀ) ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟਾਂ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਲਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਸਏਸੀ) ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ’ (ਐੱਨਯੂਜੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੂ ਕੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਰੋਹ ਭੜਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਫੈਲ ਗਿਆ। 2023 ਤੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਾਕਾਨ ਆਰਮੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਤਵਾਂਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਥ੍ਰੀ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਅਲਾਇੰਸ’ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਨਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ‘ਥ੍ਰੀ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਅਲਾਇੰਸ’ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਪੀਸ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਟਮਾਡਾ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕਾਓਕਫਿਊ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਕੁਨਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਚੀਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਡੈਮਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 2021 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਹੱਮਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੀਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠੇ।
ਚੀਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਅਵੱਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਚੀਨ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਚਿਣਗ ਵੀ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਬੱਬੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਮਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਦੋ ਮੁਲਕੀ’ (ਟੂ ਸਟੇਟ) ਹੱਲ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਸਲੀ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਦੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋ ਹਨ।