ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਧਨੇਰ ਧੜੇ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਅਤੇ ਅਖਾੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀਏਵਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਡੱਲਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ, ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਧੜੇ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਘਾਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸੁੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।