ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਆਮਪੁਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 51 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਨੇਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ: ਸਿਰਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਹੂਣੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਰੱਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਹੂਣੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ 150 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ 150 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 1873 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਉਦਾਘਾਟਨੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 150 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।