ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ
ਕੀਇਹ 2004 ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਲ ਹੈ? ਉਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਭਰਮਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ’ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਾਅਰਾ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਪੀਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ) ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਚੁਣਾਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ 2004 ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ, ਡੀਐੱਲ ਸੇਠ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ 8-8 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (27 ਫ਼ੀਸਦ), ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (23 ਫ਼ੀਸਦ), ਵਿਕਾਸ (13 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ (9 ਫ਼ੀਸਦ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 400 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 10019 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2004 ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 71 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ’ਚੋਂ 76 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਪੂਰਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵੱਢ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਸਤਾਹਾਲ ਵੋਟਰ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਾਮੀ ਭਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਊਧਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚਹੁੰ-ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਬ ਹੋਰ ਨਿੱਖਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨੋਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਦਰ (37.4 ਫ਼ੀਸਦ) ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਇਲਹਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਵਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾੜਨ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਕਲਾ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣਾ ਕੁੱਲ 196 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਸਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 170 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ? 2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹ ਦੀ ਸੂਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹਨ।