ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਅਮਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਲੀਗਰ’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ (10-12 ਨਵੰਬਰ) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਬਿਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 2025 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 6.8% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.9%, ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ 4.4% ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 2.8% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਹ 3.3%, ਅਗਸਤ ਵਿਚ 4% ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਮੁੜ 3.8 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 3.1% ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਵਿਚ ਯਕਦਮ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਧਾ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਦਫ਼ਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 0.25% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ 2.5, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ 4.5 ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ 5% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਗਿਆ; ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਮਾਰਗੇਜ ਵਿਆਜ ਦਰ) ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ, ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ, ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 30.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ, ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ, ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.3, 6.1, 7.5 ਅਤੇ 11.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਉਪਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਮਾਰਗੇਜ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮਾਰਗੇਜ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਆਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਗੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਿਆਰੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਲੰਤ ਆਧਾਰ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 34.5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਮੰਡੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਖੇ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੈਂਟਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.8% ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5.1 ਸੀ। ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 8.06 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਆਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਬਿਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੇਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਉਦਾਰ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ?
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.01 ਅਤੇ 3.44% ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ‘ਓਵਰਹੀਟ’ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮੰਦੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਿਹੇ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 2-3% ਦੀ ਰੇਂਜ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 2% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ; ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.6%, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 0.3% ਅਤੇ ਤੀਜੀ ’ਚ -0.3% ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਦੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 3.7% ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ; ਭਾਵ, 4.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੁਰਾਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ), ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਕਟ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗੇਜ ਤੇ ਨਾਨ-ਮਾਰਗੇਜ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਪੀ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਟਰੂਡੋ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਕਿੰਗਮੇਕਰ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
*ਲੇਖਕ ਨਾਰਦਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।