ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੰਦ-ਤਾਣੀ
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਧੜਾਧੜ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ-ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੁਲੰਕਣ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਜਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੱਸੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਘੋੜੇ ਵੀ ਥਾਏਂ ਪੌੜ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੌੜ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ) ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ।
ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਯੋਗ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਤਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮੀ ਜਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ; ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਮੁਖੀ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚੇਗੀ?
ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਘਟ ਗਏ। ਤਰਕ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਦੁਪਿਆਰੇ ਸਕੂਲ ਨਿਖੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਮਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲ’ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ‘ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੜਾਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲ’ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸਮਝੋ; ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਖਾਲੀ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣੀ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚਿਆਂ/ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀਬਾੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕੋ, ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਭ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94176-52947