ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰੂਲਜ਼) ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ (Fact Check Units - ਐਫਸੀਯੂਜ਼) ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਸੀਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਐਫਸੀਯੂ ਦੁਆਰਾ ‘ਜਾਅਲੀ’ ਜਾਂ ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ’ (ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ) ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਸੀਯੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬਰੌਡਕਾਸਟ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਲਿਖਤਾਂ, ਵਿਅੰਗ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਫਸੀਯੂਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਰੋਜ਼ ਸੀਰਵਈ ਨੇ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ‘ਝੂਠੇ’ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।