‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਜੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਉ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।