ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 21 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਬਾਅ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ’ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲੋਚਕ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਆਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮੁੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਲੋਚਕ ਕਪਟੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ/ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੇਦਾਗ਼ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰੇੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘21 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ