ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ, 5 ਮਈ
ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਣੇ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ’ਤੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ’ਤੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ਼ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਉਪਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।